UPI MDR: सरकार इस पैसे का क्या करेगी?

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September 16, 2026

UPI पेमेंट पर एमडीआर (MDR) रेवेन्यू: क्या है नया नियम और इससे मिले पैसे का इस्तेमाल कहां होगा?

भारत का UPI (Unified Payments Interface) दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। हर महीने अरबों लेन-देन होते हैं। अगस्त 2026 में अकेले 2,451 करोड़ लेन-देन हुए, जिनकी वैल्यू करीब 29.9 लाख करोड़ रुपये थी। इतने बड़े सिस्टम को चलाने की सालाना लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब तक यह लागत मुख्य रूप से बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकार की सब्सिडी से चल रही थी। 15 अक्टूबर 2026 से कुछ चुनिंदा मर्चेंट लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू हो रहा है। इससे जुड़े रेवेन्यू का इस्तेमाल कहां होगा, यह समझने से पहले पूरे नियम को विस्तार से जानना जरूरी है।

MDR क्या है और नया फ्रेमवर्क क्या कहता है?

MDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों और पेमेंट सिस्टम को देते हैं। 2020 से UPI पर जीरो – MDR व्यवस्था लागू थी, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले। अब स्थिति बदल गई है।

15 अक्टूबर 2026 से लागू नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यानी दो व्यक्तियों के बीच पैसे भेजना-पाना पूरी तरह मुफ्त रहेगा, चाहे राशि कितनी भी हो।
पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेन-देन में 2,000 रुपये तक के भुगतान पर MDR जीरो रहेगा।
2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट मर्चेंट भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक कैप किया गया है। उदाहरण के लिए, 3,000 रुपये के भुगतान पर व्यापारी को 12 रुपये, 50,000 रुपये पर 200 रुपये MDR देना होगा।
छोटे व्यापारी (जो UPI क्यूआर के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक रसीद पाते हैं) पूरी तरह मुक्त रहेंगे। इससे करीब 96% मर्चेंट लेन-देन अप्रभावित रहेंगे।
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल, कृषि इनपुट जैसी जरूरी और कम मार्जिन वाली सेवाओं पर 2,000 रुपये से ऊपर फ्लैट 5 रुपये एमडीआर लगेगा।
म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े भुगतानों पर सिर्फ 0.02% (अधिकतम 300 रुपये) MDR होगा।
ग्राहक को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। एमडीआर व्यापारी से वसूला जाएगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इसे ग्राहकों पर न थोपें। UPI ऐप प्रोवाइडर्स भी कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगा सकते।

यह बदलाव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद हुआ है।

MDR रेवेन्यू कहां जाएगा? सरकार को सीधे पैसे मिलते हैं क्या?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR सरकार या एनपीसीआई का टैक्स या शुल्क नहीं है। यह पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर का चार्ज है। इससे मिला पैसा सरकार की तिजोरी में सीधे नहीं जाता।

रेवेन्यू का बंटवारा इस तरह होता है:

जारी करने वाले बैंक (ग्राहक का बैंक)
अधिग्रहण करने वाले बैंक (व्यापारी का बैंक)
पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स
UPI ऐप प्रोवाइडर्स (जैसे PhonePe, Google Pay आदि)

एक अनुमानित बंटवारे के अनुसार कुछ मामलों में ग्राहक के बैंक को 40%, व्यापारी के बैंक को 30% और ऐप को 20% हिस्सा मिल सकता है। बाकी अन्य पार्टिसिपेंट्स के बीच बंट जाता है।

इस पैसे का मुख्य इस्तेमाल UPI सिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में होगा। इसमें शामिल हैं:

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना: सर्वर, बैंडविड्थ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाना। यूपीआई इतने बड़े स्केल पर चल रहा है कि बिना पर्याप्त निवेश के यह टिक नहीं सकता।
साइबर सुरक्षा और फ्रॉड प्रिवेंशन: धोखाधड़ी रोकने के सिस्टम, मॉनिटरिंग और सुरक्षा उपायों में निवेश। डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ साइबर खतरे भी बढ़ रहे हैं।
नवाचार और कस्टमर सर्विस: नई सुविधाएं विकसित करना, यूजर एक्सपीरियंस सुधारना और बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनाना।
छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार: टियर-3 से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना।
समर्पित फंड (5% हिस्सा): कुल एमडीआर कलेक्शन का 5% हिस्सा एक विशेष फंड में जाएगा। यह फंड छोटे व्यापारियों के बीच यूपीआई अपनाने को बढ़ावा देने, उन्हें सब्सिडी देने और पीएम स्वनिधि तथा पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के तहत मदद करने के लिए इस्तेमाल होगा।

सरकार को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। MDR पर 18% जीएसटी लगेगा, जिससे टैक्स राजस्व बढ़ेगा। बैंकों और फिनटेक कंपनियों के मुनाफे बढ़ने से कॉर्पोरेट टैक्स भी आ सकता है। साथ ही, सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ कम होगा, जो पहले UPI को सपोर्ट करने के लिए बजट से दिया जाता था।

क्यों जरूरी था यह कदम?

ग्राहकों के लिए UPI लगभग वैसा ही मुफ्त रहेगा जैसा पहले था। रोजमर्रा के छोटे भुगतान, दोस्त-रिश्तेदारों को पैसे भेजना, छोटे दुकानदारों को भुगतान – सब मुफ्त। बड़े व्यापारियों को कुछ लागत वहन करनी पड़ेगी, लेकिन यह क्रेडिट कार्ड (1.5-2.5%) या डेबिट कार्ड की तुलना में बहुत कम है। जरूरी सेवाओं पर फ्लैट 5 रुपये का शुल्क लागत को नियंत्रण में रखेगा।

निष्कर्ष

UPI पर MDR लागू होने से मिला पैसा सरकार की जेब में सीधे नहीं जाएगा। यह बैंकों, ऐप्स और अन्य पार्टिसिपेंट्स के बीच बंटेगा और मुख्य रूप से UPI के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, नवाचार तथा छोटे व्यापारियों और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को मजबूत करने में लगेगा। 5% हिस्सा विशेष फंड में जाएगा जो ग्रामीण और छोटे व्यापारियों की मदद करेगा। यह कदम UPI को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बिना आम उपयोगकर्ताओं पर कोई बोझ डाले।

नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। सिस्टम अपडेट होने में समय लगेगा। उपयोगकर्ताओं को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन व्यापारियों को नए नियमों से अवगत रहना चाहिए। UPI की सफलता जारी रखने के लिए यह संतुलित कदम माना जा रहा है।

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