मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने ग्रोथ की सराहना के साथ ही आगे की चुनौतियों पर विस्तार से बात की। उनके और अन्य विशेषज्ञों के बयानों से तीन प्रमुख चुनौतियां उभरकर सामने आती हैं:

1. पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा/कमोडिटी कीमतें
पश्चिम एशिया (ईरान-अमेरिका तनाव सहित) का संघर्ष तेल और अन्य कमोडिटी कीमतों पर दबाव बनाए हुए है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है और ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे नहीं आता, तो मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और विनिमय दर पर दबाव बढ़ सकता है। सीईए ने पहले भी कहा था कि यह ऊर्जा झटका पिछले झटकों से अधिक कठिन हो सकता है। सप्लाई चेन व्यवधान और फ्रेट लागत में वृद्धि भी जोखिम हैं। निर्यात बाजारों पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।

2. मानसून, अल नीनो और कृषि जोखिम
इस वर्ष मानसून में कमी और अल नीनो की आशंका कृषि उत्पादन के लिए चुनौती है। कृषि ग्रोथ पहले ही धीमी रही। खराब मानसून ग्रामीण मांग, खाद्य मुद्रास्फीति और उपभोग व्यय को प्रभावित कर सकता है। सीईए ने स्पष्ट रूप से कहा कि मानसून संबंधी अनिश्चितता न केवल मुद्रास्फीति बल्कि डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर असर डाल सकती है। रबी फसलों पर भी खतरा बना रह सकता है।

3. वैश्विक अनिश्चितताएं, निजी निवेश और सतत ग्रोथ बनाए रखना
वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद, टैरिफ मुद्दे, उच्च ब्याज दरें और भू-राजनीतिक तनाव निर्यात तथा विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। निजी क्षेत्र का निवेश अभी भी सरकारी पूंजीगत व्यय जितना मजबूत नहीं दिख रहा। रोजगार सृजन, खासकर युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियां, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। असमानता और घरेलू बचत दर में कमी भी चिंता का विषय है। सीईए ने कहा कि घरेलू गति मजबूत है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। पूर्ण वर्ष के लिए ग्रोथ 7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। बेस इफेक्ट भी अगली तिमाहियों में दबाव डाल सकता है।

ये तीन चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऊर्जा कीमतें मुद्रास्फीति बढ़ा सकती हैं, मानसून कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, और वैश्विक माहौल निजी निवेश तथा निर्यात को रोक सकता है।